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आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ CA सुधीश शर्मा ने बजट में टैक्स छूट को सबसे बड़ी घोषणा बताया है। कहा है, टैक्स स्लैब में चेंजेज का फायदा सबको होगा। इनकम टैक्स पर बिल लाने की घोषणा भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। ऐसे में कर व्यवस्था में बड़े बदलावों की संभावना दिख रही है।

फिलहाल जो बदलाव हुए है उसे शेयर मार्केट के लिहाज से खास परिवर्तनकारी नहीं कह सकते लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हर आयवर्ग वालों को कुछ न कुछ राहत मिलेगी। खासतौर पर वेतनभोगियों के लिए यह छूट 12.75 लाख तक की हो जाएगी। लगभग 50लाख तक की आय वालों को 1.10 लाख तक का फायदा होगा।

इन की पॉइंट्स से समझिए बजट में किस क्षेत्र के लिए, क्या खास : 

• कैंसर एवं क्रोनिक रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक ड्रग्स एवं दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट दी जा रही है।
• सक्षम आंगनवाड़ी और पोशन 2.0 : यह कार्यक्रम पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, एक करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, और आकांक्षी जिलों तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र की लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान करेगा

नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा : 

• नया विधेयक अध्‍यायों और शब्‍दों दोनों की दृष्टि से वर्तमान विधि की अपेक्षा आधे से कम एवं पाठ रूप में सुस्‍पष्‍ट और प्रत्‍यक्ष होगा
• यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेंबाजी कम होगी

स्‍वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्‍साहित करना :

• छोटे धर्मार्थ न्‍यासों/संस्‍थाओं की पंजीकरण अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष करके ऐसी संस्‍थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया जाएगा
• करदाता बिना किसी शर्त के अपने स्वामित्व वाली दो सम्‍पत्तियों के वार्षिक मूल्‍य का दावा कर सकते
• टीडीएस/टीसीएस को तर्कसंगत बनाया जाएगा
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्‍याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है।
• किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है
• निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स सुधार
• भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सुविधा की स्थापना या संचालन के व्यवसाय या उससे जुड़ी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, आर्टिकल या थिंग के विनिर्माण या उत्पादन की सुविधा में लगे अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए

व्यवसाय करने की सुगमता के लिए कर सुधार-

• 29 अगस्‍त, 2024 को या उसके पश्‍चात् व्‍यक्तियों द्वारा राष्‍ट्रीय बचत स्‍कीम से किए गए आहरणपर छूट प्रदान की जाएगी
• कैंसर एवं क्रोनिक रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक ड्रग्स एवं दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट दी जा रही है।

विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन :

• 2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा का विकास, जो हमारे ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है
• व्‍यापार को प्रोत्‍साहित करने के लिए अप्रत्‍यक्ष कर उपाय को अपनाना
• सीमा शुल्‍क के प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्षों की समय-सीमा तय की है, जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है

निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रत्‍यक्ष कर उपायों को लागू करना

• हैंडिक्राफ्ट्स निर्यात की समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल किया गया, इसके लिए तीन महीने की समय सीमा और बढ़ाई गई
• वेट ब्‍लू लैदर को बेसिक कस्‍टम्स ड्यूटी से पूर्णत: करमुक्‍त किया गया

औषधि / दवाओं के आयात पर राहत

• 36 जीवनरक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्‍क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट-प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्‍ताव
• 6 जीवनरक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा-शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव

औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना-

• 2023-24 के बजट में सात टैरिफ दरों को हटाया गया और सात नए टैरिफ दरों को समाप्‍त किया जाएगा

अनुसंधान, विकास और नवाचार में निवेश :

• जुलाई बजट में निजी क्षेत्र परिचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए 20,000 करोड़ रूपये की घोषणा की गई थी
• अगली पीढ़ी के स्टार्ट अप्स के लिए उत्प्रेरक के रूप में डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की खोज

ज्ञान भारतम मिशन :

• शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्त्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि धरोहर के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा
• 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा

पीएम अनुसंधान अध्येतावृत्ति

• पीएम अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्तियां प्रदान की जाएगी

अर्थव्यवस्था में निवेश: विभिन्न क्षेत्रों में विकास

• संशोधित उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी ताकि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके